शिक्षा क्षेत्रमा फस्टाएको वेथिति र विकृति

माधवप्रसाद घिमिरे

शहरमा बग्रेल्ती खुलेका नीजि विद्यालयको भीडमा सरकारी विद्यालयहरुको लोकप्रियता घट्दो छ । सहरका प्राय सबै सरकारी स्कुलको अवस्था नाजुक छ । कोठाभाडामा बसेर ज्यालामजदुरी गर्ने, साहुमहाजनको घरमा नोकरचाकर बस्ने, सडकपेटीमा नाङ्ला पसल गरेर जीविका धान्ने, कलकारखाना र उद्योगमा मजदुरी गर्नेका छोराछोरी नभए उहिल्यै सहरका सरकारी विद्यालयका कक्षाकोठा बन्द भइसक्थे । सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु नै आफ्ना छोराछोरीले राम्रो शिक्षा हासिल गर्छन् भनेर निजि विद्यालयमा भर्ना गरिदिन्छन् । आफ्ना छोराछोरी निजि विद्यालयमा भर्ना गरेपछि उनीहरुलाई आफुले पढाउने विद्यालयमा काम ठग्न पनि सजिलै नै हुने भयो । पढाउँदा पनि ठीक, नपढाउँदा पनि ठीक । यसो भनीरहँदा धेरैलाई नमिठोपनि लाग्ला, तर वास्तविकता लुक्दैन । यति मात्र कहाँ हो र सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु नै निजि विद्यालयको सञ्चालक बनेर व्यापार गरिरहेछन् । यसका उदाहरणहरु अनगिन्ती छन् । विहान वेलुका भारी बोक्ने, मजदुरी गरेर खानेसंग निजि विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन सक्ने हैसियत हुँदैन । सरकारीमा पढाउन पढाइनै हुँदैन । आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षित बनाउने चाहाना सबैलाई हुन्छ । उचित शिक्षादिक्षा पाउने अधिकार सबैको हुुन्छ । 
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूूत शिक्षामा सबै नागरिकहरुको हक सुनिश्चित गदै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने उल्लेख गरेको छ । सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयहरुबीचको शैक्षिक गुुणस्तरको अन्तर घटाइने छ भनिएको छ । विगतका कार्यक्रमहरुमा पनि यस्तै योजनाहरु समावेश नभएको भने होइन् । बर्षैपिच्छे संसदमा सुनाइने र बहस गरिने सुुन्दर अक्षरले लेखिएका नीति तथा कार्यक्रम भित्र समेटिएका विषयवस्तु मात्र कार्यान्वयनमा आएको भए पनि हाम्रो देशको शैक्षिक स्तरमा आमुल परिवर्तन हुने थियो । विगत १० वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयवस्तुहरु मात्र कार्यान्वयन भएको भए पनि हाम्रो देशका शिक्षा जगतमा निकै उपलब्धि हुने थियो । अत्यन्त गुणस्तर अत्यन्त प्रभावकारी हुनेथियो । बर्षैपिच्छे हुने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक दलहरुको खिचातानीले बनाइएका नीति तथा कार्यक्रम लागुु गर्ने निकायहरुमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । सरकार परिवर्तनसँगसँगै शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरुमा हुने कर्मचारीहरुको सरुवाबढुुवाको चलखेलले त झन् शैक्षिक क्षेत्रको वेथितिलाइ मलजल गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुु¥याएको छ । जवाफदेहिता, पारदर्शितालाई शुन्यता तिर धकेल्दै छ ।
हाम्रो देशको अस्थिर राजनीति र शिक्षा क्षेत्रमा परेको राजनीतिक प्रभावले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै नराम्रो असर पारेको छ । क्षमता नभएकाहरु सोर्सफोर्स लगाएर जागीर खान्छन् । अनी राजनीतिक आवरणमा अभिभावक र विद्यार्थीलाई सताउने काम गर्छन् ।

त्यसो त राज्य पनि जिम्मेवार छैन् । शैक्षिक संस्थालाईलाई कम्पनीमा दर्ता गरेर खुुलेलाम व्यापार गर्ने लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ । यो विषयमा चासो दिएर कुरा उठाउने हिम्मतवाला न कोही अभिभावक नै छन् । न कुनै राजनीतिज्ञ । शैक्षिक माफियाहरुलाई भने रातारात कमाउने र मालामाल हुने व्यवसायका रुपमा परिणत भएका छन् ।
यसरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिले कहिलेसम्म प्रशय पाउने हो ? राज्यले निशुल्क दिने सुविधा आज वेथितिका कारण अवमुल्ययन भइरहेको छ । तिनै शैक्षिक माफियाहरुले दिने शिक्षा आज अमुल्य भइरहेछ । यस्तो निर्लज्ज राज्यमा गरिवले पनि उचित शिक्षा पाउने अधिकार सुुरक्षित छ भने भनीदेउ । शिक्षामा देखिएको वेथिति रोक । जनताले तिरेको करबाट तलव खाने शिक्षकलाई नीजि विद्यालयको सञ्चालक हुनबाट रोक । राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाको सही प्रयोग गर्दै गुुुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नवाट आमनागरिकले बञ्चित हुनुु नपरोस् ।

मानिस जन्मेपछि उचित शिक्षादिक्षा प्राप्त गर्नु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । आज यही नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि मानिसलाई धेरै कठिन पर्न थालेको छ । राज्यले जनतालाई निशुल्क सेवा दिन स्थापना गरेका विद्यालयहरुको व्यवस्थापन नहुुँदा गरिव जनताका छोराछोरी उचित शिक्षादिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित छन् भने निजि विद्यालय सञ्चालन गरेर शिक्षाका नाममा जनताको ढाड सेक्नेगरी शुल्क उठाएर मोजमस्ती गर्ने, शिक्षाका नाममा व्यापार गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । केही निजि विद्यालयहरुले मनपरी शुल्क असुल्दै आफुखुसी पाठ्यक्रम लागुु गरेर पढाउने गरेका कुराहरु पनि सार्वजनिक भएकै छन् । यसो हुँदा पनि हाम्रो देशमा प्रशासकहरु तिनलाई कारवाही गर्ने हैसियतसम्म राख्न सक्दैनन् । निजि विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने त्यही सरकारले सरकारी तलव खाने सामुदाकि विद्यालयका शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलहरुको झण्डामुनि रहेर राजनीति गर्न छुट दिएको मात्र छैन् सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवोध वावु नानीहरुप्रति अन्याय गरेको छ । राजनीतिक दलका भातृसंस्थाका नेता भनाउँदाहरुलाई यस्ता निजि विद्यालयहरु कमाइ गरी खाने भाँडो बनेको छ । एउटा नारा लिएर तालाबन्दि गर्छन, अनि चन्दा पाएपछि चुप लागेर बस्छन् । सधै मारमा पर्ने विद्यार्थी र अभिभावक नै हो ।